हर दिन नए आरोप, जांच और गिरफ्तारी की खबरें आती हैं। यहाँ आप भ्रष्टाचार से जुड़ी ताज़ा खबरों, सरकारी रिपोर्टों और कोर्ट स्टेटस की संक्षिप्त और उपयोगी जानकारियाँ पाएँगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि खबर कितनी गंभीर है और उसमें क्या कार्रवाई हो रही है, तो ये पेज आपकी मदद करेगा।
जब कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आए तो तीन बातें तुरंत देखें: किस संस्था ने मामला दर्ज किया (CBI, ED, पुलिस, या लोकल निगरानी), क्या FIR या चार्जशीट दाखिल हुई है, और क्या कोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट में ठोस सबूत दिख रहे हैं। सिर्फ आरोप पढ़कर आसानी से निर्णय न लें — सरकारी दस्तावेज़, कोर्ट आदेश और आधिकारिक बयान ज्यादा भरोसेमंद होते हैं।
उदाहरण के लिए, किसी ठेके में अनियमितता की खबर आती है तो देखें कि क्या CAG की रिपोर्ट है, या किसी लोकल vigilance विभाग ने नोटिस जारी किया है। जांच एजेंसी का नाम और तारीख बताएगा कि मामला कितने गंभीर और किस स्तर पर है।
अगर आप किसी अनियमितता के प्रत्यक्ष साक्षी हैं या जानकारी है तो पहले सबूत जमा करें: बिल, फोटो, वीडियो या किसी संवाद का रिकॉर्ड। फिर इन विकल्पों में से चुनें — RTI के माध्यम से दस्तावेज माँगना, लोकल पुलिस में शिकायत या सीधे लोकपाल/लोकायुक्त को शिकायत देना।
RTI से टेंडर, भुगतान और नियुक्ति से जुड़ी जानकारी माँगना अक्सर बहुत असरदार होता है। आप CPGRAMS पोर्टल पर सरकारी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। संवेदनशील मामलों में वकील से सलाह लें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें — अगर डर हो तो एनजीओ या पत्रकारों की मदद लें।
खबरों को सच मानने से पहले जाँचें: क्या रिपोर्ट में नाम, तारीख और दस्तावेज़ का ज़िक्र है? क्या दूसरी मीडिया रिपोर्ट उसी तथ्य को कवर कर रही है? हमारे यहाँ 'भ्रष्टाचार' टैग पर हम प्राथमिक स्रोतों को लिंक करने की कोशिश करते हैं ताकि आप खुद जांच सकें।
नागरिक के तौर पर छोटी-छोटी सावधानियाँ भी असर छोड़ती हैं — सरकारी काम के लिखित रिकॉर्ड रखें, नकद भुगतान के कागज़ माँगें और किसी भी संदिग्ध पेशकश की जानकारी तुरंत दर्ज कराएँ। पारदर्शिता माँगना ही सबसे बड़ा कदम है।
अगर आप हमारे साथ भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई खबर, दस्तावेज या टिप्स साझा करना चाहते हैं तो इस पेज पर उपलब्ध संपर्क विकल्प से हमें भेजें। हम आपकी गोपनीयता बनाए रखेंगे और अहम मामलों की जांच-पड़ताल करेंगे। इस टैग को फॉलो करें ताकि ताज़ा अपडेट, गिरफ्तारी, कोर्ट सुनवाई और ऑडिट रिपोर्ट सीधे आपके पास पहुँचें।
संक्षेप में: खबरों की सत्यता जाँचे, दस्तावेज़ माँगे, सही चैनल पर शिकायत दर्ज करें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। भ्रष्टाचार की खबरें पढ़ने और समझने में अगर मदद चाहिए तो हमारे नोटिफिकेशन ऑन कर लें — हम प्रमुख स्रोत और कार्रवाई की स्थिति पर लगातार अपडेट देते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 20 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। यह विस्तार कानूनी कार्यवाहियों के बाद दिया गया। इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं, जिनकी जांच सीबीआई कर रही है। मामले में कई उच्च-प्रोफ़ाइल व्यक्तियों की गिफ्तारी हो चुकी है।